केंद्र सरकार की व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 (Vehicle Scrappage Policy in India 2021) के अनुसार, जो लोग अपनी कार, वैन, बाइक आदि को स्क्रैप में बदलवाते हैं, उन्हें वाहन की स्थिति के आधार पर कुछ पैसे का भुगतान किया जाएगा। यह पॉलिसी उन वाहनों को कवर करती है जो 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं। इंदौर के नागरिक अब पैसे के बदले अपने वाहनों से छुटकारा पा सकेंगे क्योंकि कई व्हीकल स्क्रैप सेंटर (Vehicle Scrap Center) या कबाड़खाने पर काम चल रहा है।
पैसे के अलावा, लोगों को अपने वाहनों को स्क्रैप में बदलवाने के लिए एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। उन्हें इस प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर नए वाहनों के पंजीकरण पर छूट मिलेगी। इसी तरह रोड टैक्स में भी रियायतें दी जाएंगी।
पिछले साल सितंबर में नीति जारी होने के बावजूद मध्य प्रदेश में लोग अभी भी इसका लाभ नहीं उठा पाए हैं। हालांकि, आरटीओ इंदौर अब शहर में व्हीकल स्क्रैप सेंटर स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने इसके लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है।
यह नीति शहर में वाहन मालिकों के लिए कई मायनों में फायदेमंद होगी। जो लोग अपने वाहनों को स्क्रैप कर देते हैं और नया नहीं लेना चाहते हैं, वे अपने प्रमाण पत्र मित्रों और परिवार को भी सौंप सकते हैं ताकि वे नए पंजीकरण पर छूट का लाभ उठा सकें। ऐसा करने के लिए, उन्हें बस केंद्र सरकार के परिवहन पोर्टल पर नाम बदलना होगा।
वर्तमान में, शहर में लगभग 21 लाख रजिस्टर्ड वाहन हैं, जिनमें से अधिकांश दोपहिया वाहन हैं। निजी वाहनों के अलावा, वाणिज्यिक वाहनों की भी अच्छी ताकत है। यह नीति लोगों को अपने पुराने और इस्तेमाल न किये गए ऑटोमोबाइल, पुर्जों और मेटल से छुटकारा पाने के लिए प्रोत्साहित करती है जिसका पुन: उपयोग किया जा सकता है।
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