उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति कार्यक्रम जून 2022 में अपने चौथे चरण में कदम रखेगा। राज्य के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के इस चरण का फोकस महिला सुरक्षा के पहलुओं को मजबूत करना और आत्मनिर्भरता के माध्यम से उनकी जीवन शैली में सुधार करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, मिशन शक्ति चरण 4 में बालिकाओं की शिक्षा और कार्यस्थलों पर महिलाओं की खैरियत को भी शामिल किया जाएगा। अधिक जानने के लिए पढ़े -

उत्तर प्रदेश प्रशासन ने महिला और बाल सशक्तिकरण और सुरक्षा के लक्ष्य की दिशा में काम करते हुए मिशन शक्ति कार्यक्रम के 3 चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हैं। अगले चरण में समग्र महिला कल्याण के अन्य पहलुओं को कवर करते हुए पिछले तीन पहलुओं के मौजूदा प्रावधानों को बढ़ाया जाएगा।

चौथे चरण के तहत, सरकार महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ कार्यस्थलों में महिलाओं के अधिकारों पर जोर देगी। इसके लिए महिलाओं को स्वीकार्य और अस्वीकार्य व्यवहार के बारे में बताया जाएगा और ऐसी स्थिति का सामना करने पर उनके लिए क्या कानूनी प्रावधान उपलब्ध हैं। इसके अलावा, सभी शिक्षण संस्थानों में महिला हेल्पलाइन नंबर भी प्रचारित किए जाएंगे। उसी प्रयास में, सरकार यह जाँच करेगी कि क्या कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के संरक्षण की समितियाँ कार्यालयों में स्थापित की गई हैं या नहीं।

अधिकारियों को अधिक से अधिक आबादी के बीच राज्य की पहल और कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों को नियोजित करने का निर्देश दिया गया है। यहां लाभार्थियों के लाभ के लिए सभी महिला-संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ एक डिजिटल पोर्टल भी स्थापित किया जाएगा।

इस बीच ''स्कूल चलो अभियान'' के तहत लड़कियों के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। यह योजना उन सभी लड़कियों की सूची तैयार करेगी जो नियमित रूप से स्कूल से अनुपस्थित रहती हैं। इसके बाद अधिकारी इसका कारण जानने के लिए अपने माता-पिता और अभिभावकों से संपर्क करने के लिए एक अभियान शुरू करेंगे और इसका मुकाबला करने के लिए संबंधित सुधारात्मक उपायों पर काम करेंगे।

मिशन शक्ति 4, युवा छात्रों के बीच महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों का अधिकतम लाभ उठाएगा। इसके लिए बालिकाओं को स्कूल और पढ़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कला प्रतियोगिताएं, रचनात्मक लेखन और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

स्कूल को छोटे बच्चों को विभिन्न फीमेल-आइकन्स से परिचित कराने का भी काम सौंपा जाएगा। राज्य ने शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे सफल महिलाओं को छात्रों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करें और उन्हें अपनी सफलता की कहानियों से प्रेरित करें।

सभी स्कूलों और कॉलेजों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। मिशन शक्ति 4.0 में कहा गया है कि यदि किसी संस्था में सुविधा गायब पाई जाती है, तो पंचायती राज विभाग को जल्द से जल्द शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए।