उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में लखनऊ कमिश्नरेट और ग्रामीण पुलिस को सेफ सिटी परियोजना के तहत 85.36 करोड़ रुपये की राशि मंज़ूर की है। यह बजट साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन योजना (Cybercrime Prevention against Women and Children) के तहत जारी किया गया है। इसका प्रयोग कर कमिश्नरेट और ग्रामीण इलाके में बने पिंक बूथ, पिंक व्हीकल, पिंक टॉयलेट पर खर्च किये जाएंगे।
सेफ सिटी के तहत यह धनराशि लखनऊ कमिश्नरेट और ग्रामीण पुलिस को प्रदान की जाएगी। इससे महिला सुरक्षा के लिए बनाये गए पिंक बूथ, पिंक चार पहिया वाहन, पिंक स्कूटी, पिंक टॉयलेट, मिशन शक्ति जैसी योजनाओं पर खर्च किये जाएंगे। यह राशि लखनऊ कमिश्नरेट और ग्रामीण पुलिस को वीमेन पावर लाइन के जरिये मुहैया कराई जाएगी। लखनऊ पुलिस को मिलने वाली धनराशि सेफ सिटी के तहत केंद्र और प्रदेश सरकार से मिलेगी। इसमें 60 प्रतिशत का हिस्सा केंद्र देगी और 40 प्रतिशत प्रदेश सरकार देगी।
प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस को मिले 7100 करोड़ रुपये
प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पुलिस फोर्स को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार ने 7100 करोड़ का बजट पुलिस विभाग को दिया है। बजट में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने पर जोर दिया गया है। सेफ सिटी परियोजना के तहत और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन के लिए 276.66 करोड़ और यूपी 112 योजना के उत्थान के लिए 730.88 करोड़ की व्यवस्था की है।
सरकार ने महिला सुरक्षा को दी प्राथमिकता
बजट में इस बार सरकार ने महिला सुरक्षा को बड़ी प्राथमिकता दी है। इसके लिए सरकार ने सेफ सिटी योजना के तहत लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज के लिए 523.34 करोड़ रुपये दिए हैं। साथ ही प्रदेश में तीन महिला पीएसी बटालियन का लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं का गठन किया जा रहा है और इसके लिए सरकार ने 1703 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके साथ ही महिला सामर्थ्य योजना के लिए सरकार ने 72.50 करोड़ रुपये दिए हैं।
